मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सफलता के बाद बस्तर में शांति और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। ‘नियद नेल्लानार’ योजना से दूरस्थ गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, संचार और आजीविका की सुविधाएं पहुंच रही हैं। सरकार पर्यटन, नई औद्योगिक नीति और आधुनिक क्षेत्रों में निवेश के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।

नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में पिछले 18 महीनों में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों में 1.6 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। डेटा सेंटर, आईटी, फार्मा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश से राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की संभावना है।

महासमुंद जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता बनाए रखने और लंबित कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और एनआरएलएम सहित कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मोर गांव-मोर पानी अभियान के तहत प्रदेश में जल संरक्षण, वृक्षारोपण और ग्रामीण रोजगार के कार्यों को गति दी जा रही है। एमसीबी जिले के ग्राम बरदर में 52 एकड़ क्षेत्र में जल संरक्षण एवं हरित विकास मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिससे करीब 200 लाख लीटर भू-जल रिचार्ज क्षमता विकसित होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर के डुमरतराई में नवीन थोक बाजार फेस-2 का लोकार्पण किया। उन्होंने परिसर का नाम लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर रखने और उनकी 15 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। करीब 145 करोड़ रुपये की लागत से विकसित यह बाजार व्यापार, निवेश और रोजगार को नई गति देगा।

सब्सिडी और इंसेंटिव भुगतान में देरी से नाराज बजाज ऑटो अपने अगले इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्लांट के विस्तार को महाराष्ट्र से बाहर ले जाने पर विचार कर रही है। तमिलनाडु और तेलंगाना इस निवेश को आकर्षित करने की दौड़ में शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने रायपुर स्थित बैबिलॉन इंटरनेशनल में आयोजित कार्यक्रम में दाऊ चिंताराम टिकरिहा के जीवन और योगदान पर आधारित शोधपरक पुस्तक ‘चिंताराम’ का विमोचन किया। इस पुस्तक का लेखन युवा लेखक, शोधकर्ता एवं फिल्मकार एस अंशु धुरंधर ने किया है।

जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 7 ग्राम पंचायतों में लगभग 3 लाख रुपये प्रति इकाई लागत से आधुनिक बकरी पालन शेड स्वीकृत किए हैं। इन शेडों का निर्माण वैज्ञानिक मॉडल पर किया जाएगा, जिससे पशुओं को मौसम और बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी तथा उत्पादन और आय में वृद्धि होगी। योजना में बकरी पालन के साथ देशी मुर्गी पालन को भी एकीकृत किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे। साथ ही पशुपालकों को चारा, स्वास्थ्य सेवाएं और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह पहल रोजगार सृजन, स्थायी परिसंपत्ति निर्माण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वरोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंकिंग प्रणाली पर सख्ती बढ़ा दी है। नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स उप समिति की बैठक में वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हितग्राहियों के ऋण और सब्सिडी प्रकरणों को बिना किसी देरी के तुरंत स्वीकृत किया जाए।

जनपद पंचायत महासमुंद के सीईओ श्री बी.एस. मंडावी ने झलप क्लस्टर की पंचायतों के सचिवों, ग्राम रोजगार सहायकों और आवास मित्रों की समीक्षा बैठक लेकर मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। साथ ही पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सीए छात्र सम्मेलन में कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट केवल कर और लेखा विशेषज्ञ नहीं, बल्कि व्यवसायों के भरोसेमंद मार्गदर्शक होते हैं। उन्होंने लेखांकन को किसी भी व्यवसाय की रीढ़ बताया और कर प्रणाली को सरल बनाने पर जोर दिया ताकि नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा मिल सके।

कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, कोयला उत्पादन, खनन क्षेत्र के विस्तार और आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में रेल एवं लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला गैसीकरण और निवेश व रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया गया।