महासमुंद नगर के 30 वार्डों में आवासहीन और सरकारी भूमि पर काबिज पात्र परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए पट्टा सर्वे अभियान शुरू हो गया है। तहसील प्रशासन ने शहर को तीन जोन में बांटकर तीन सर्वे टीमें गठित की हैं, जो 15 अगस्त तक सर्वे पूरा करेंगी। सर्वे के बाद पात्र परिवारों को नियमानुसार पट्टा जारी किया जाएगा।

महासमुंद कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिलेभर से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, बिजली और पेंशन सहित विभिन्न मुद्दों से जुड़े 56 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को सभी आवेदनों का समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए।

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभागीय योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित समाधान, एग्रीस्टेक पंजीयन में तेजी और खाता विभाजन के मामलों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।

महासमुंद जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता बनाए रखने और लंबित कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और एनआरएलएम सहित कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

जगदलपुर नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन और मकान आवंटन को लेकर विवाद बढ़ गया है। नगर निगम जहां हजारों आवेदनों की स्वीकृति और निर्माण कार्य शुरू होने का दावा कर रहा है, वहीं विपक्ष बड़ी संख्या में आवेदन रिजेक्ट और लंबित होने का आरोप लगा रहा है। दस्तावेजी प्रक्रिया और आवंटन में देरी के कारण कई जरूरतमंद परिवार अब भी अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं।

सुकमा के कलेक्टर अमित कुमार और जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर ने दो नदियां पार कर सुदूर वनांचल के गांवों का दौरा किया। जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व तथा पीएम आवास योजना से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। प्रशासन की इस पहल से दूरस्थ क्षेत्रों में सुशासन और जनविश्वास को मजबूती मिली।

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण, एग्रीस्टैक पंजीयन, खाद वितरण, एचपीवी टीकाकरण और मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास एवं विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नक्सल मामलों में जेल में निरुद्ध ऐसे आरोपियों, जिनके विरुद्ध गंभीर जनहानि के प्रकरण नहीं हैं

बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के गांवों का सर्वे कर जैविक प्रमाणन कराने और किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रमाणन के बाद किसानों को उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने और आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

सरायपाली विकासखंड के ग्राम पंचायत किसड़ी में ग्रामीणों ने पंचायत सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने सीईओ जनपद पंचायत को हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सौंपकर सचिव पर लापरवाही और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए तत्काल स्थानांतरण की मांग की है। हालांकि, आरोपों की आधिकारिक पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समोदा में 128 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में कई नई विकास घोषणाएं भी की गईं, जिनमें स्कूल उन्नयन, अस्पताल निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय का तबादला कर उन्हें उच्च शिक्षा संचालनालय में अपर संचालक बनाया गया है। उनकी जगह 2020 बैच की IAS अधिकारी सुरुचि सिंह को नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह भिलाई निगम की पहली महिला आयुक्त होंगी।