रायपुर में आयोजित दिशा समिति की बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. संदीप जैन ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने और छूटे पात्र परिवारों के लिए विशेष सर्वे कराने का सुझाव दिया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

नया रायपुर के ग्राम नकटी की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित परिवारों को बेघर नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।

बसना विकासखंड की ग्राम पंचायत गढ़फुलझर में रोजगार सहायक पर प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिलाने के नाम पर पैसे लेने, पंचायत कार्यों में लापरवाही, बैठकों से अनुपस्थित रहने और ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। सरपंच, उपसरपंच, 15 पंचों और ग्रामीणों ने जनपद पंचायत CEO को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और सेवा से हटाने की मांग की है।

बागबाहरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खट्टी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में व्यापक स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी और गंभीर नियमितता का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण का कार्य धरातल पर अभी प्रारंभ भी नहीं कराया गया है

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं एवं मांगें गंभीरता से सुनीं। जनदर्शन में राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न जनहित से जुड़े विषयों पर कुल 85 आवेदन प्राप्त हुए।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को समय पर खाद वितरण सुनिश्चित करने को कहा। जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डॉ. डहरिया ने कहा कि नकटी गांव के लोगों को वर्षों से बिजली कनेक्शन, पेयजल सुविधा, सड़क, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहा। ऐसे में अब अचानक उसी बस्ती को अवैध घोषित कर लोगों को बेदखल करना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।

रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए प्रशासन ने 48 मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर पहुंचते ही ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का दावा कर रहा है, जबकि ग्रामीण वर्षों से निवास और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने का हवाला देकर बेदखली का विरोध कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पंडरीपानी निवासी अमृतलाल के परिवार को पक्का घर मिलने से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। कच्चे मकान की परेशानियों से छुटकारा मिलने के बाद अब परिवार सुरक्षित और बेहतर माहौल में रह रहा है।

जिले के सुकुलदैहान पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ढीलापहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही चयन को लेकर ग्राम सभा के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। महिला और उसकी बेटी का आरोप है कि उनके पास जनपद पंचायत से आवेदन की पावती मौजूद है। उनका कहना है कि जनपद स्तर पर तैयार की गई स्वीकृत सूची में उनका नाम शामिल था।

बागबाहरा नगर पालिका परिषद ने वर्षा ऋतु से पहले नगर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। समीक्षा बैठक में नाला-नालियों और तालाबों की सफाई, खराब स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत, पेयजल टंकियों की स्वच्छता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए

ग्राम पंचायत जौंदी की आमसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची को लेकर विवाद हो गया। उपसरपंच पोखन लाल यदु ने सरपंच के पुत्र सहित कई लोगों पर मारपीट, अभद्रता और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाते हुए गोबरा नवापारा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।