छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया 11 मई 2026 से शुरू होकर 4 जून 2026 तक चलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे। 4 नगर पंचायतों में चुनाव और एक नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होगा। नामांकन 11 से 18 मई तक भरे जाएंगे, जबकि 19 मई को जांच और 21 मई तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी। निकाय चुनाव EVM से और पंचायत चुनाव मतपेटी के जरिए होंगे। निकाय चुनाव में 82 और पंचायतों में 1228 रिक्त पदों के लिए मतदान कराया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की बड़ी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कार्यकर्ताओं के संघर्ष और जनशक्ति की जीत बताया। उन्होंने कहा कि “बंगाल में कमल खिल उठा” और डबल इंजन सरकार राज्य के विकास के लिए काम करेगी। साथ ही पीएम ने Assam में NDA की जीत पर खुशी जताई, जबकि Tamil Nadu और Puducherry के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त किया।

असम के 35 जिलों में बनाए गए 40 केंद्रों पर मतगणना की जा रही है। अधिकारियों ने बड़े निर्वाचन क्षेत्रों वाले जिलों में विशेष व्यवस्था की है। नगांव में मतगणना तीन अलग-अलग स्थानों पर हो रही है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में प्रत्येक में दो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के कथित रुझानों में भाजपा को भारी बढ़त (181 सीटें) और TMC को बड़ी हार (89 सीटें) दिखाई गई है, जिससे राज्य में सत्ता परिवर्तन और “भगवा लहर” का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस और वाम दलों का प्रदर्शन बेहद कमजोर बताया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि ये आंकड़े अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हैं और अंतिम परिणाम भारत के चुनाव आयोग द्वारा ही पुष्टि किए जाएंगे।

CM विष्णुदेव साय ने चुनावी रुझानों में भाजपा की बढ़त पर खुशी जताते हुए इसे जनता के विश्वास और सरकार के काम का परिणाम बताया। पश्चिम बंगाल सहित राज्यों के मतदाताओं को बधाई दी और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक चर्चा की।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों पर 92.88% रिकॉर्ड मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव से करीब 10% ज्यादा है। महिलाओं ने पुरुषों से अधिक भागीदारी दिखाई और कई जिलों में 90% से ज्यादा वोटिंग दर्ज हुई। इस भारी मतदान ने टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। दोनों दल अपने-अपने समर्थन आधार पर जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इतना ज्यादा मतदान किसके पक्ष में जाएगा, यह साफ नहीं है। अब सभी की नजर चुनाव परिणामों पर टिकी है, जो तय करेंगे कि सत्ता में वापसी होगी या बदलाव।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 152 सीटों पर और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान जारी है। दोनों राज्यों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं की किस्मत इस चरण में ईवीएम में बंद हो रही है। राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला तेज है और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें करीब 3.60 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। चुनाव से पहले प्रचार खत्म हो चुका है और सभी दलों ने आखिरी जोर लगा दिया। Election Commission of India ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं—हजारों केंद्रीय बल, संवेदनशील बूथों की निगरानी और क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात हैं। राजनीतिक मुकाबला मुख्य रूप से All India Trinamool Congress और Bharatiya Janata Party के बीच है, जहां दोनों पार्टियां एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं। कुल मिलाकर, यह चरण कड़ी सुरक्षा, बड़े राजनीतिक दांव और तीखे मुकाबले के कारण बेहद अहम माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा 26 अप्रैल 2026 को महासमुंद जिले में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा एक पाली में सुबह 10:00 से 12:15 बजे तक होगी, जिसमें 19 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4917 अभ्यर्थी शामिल होंगे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों की कड़ी निंदा करते हुए इसे राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि यह आलोचना नहीं, बल्कि कांग्रेस की हताशा और राजनीतिक दिवालियापन का प्रतीक है।

इस बार आयोग की सख्ती चुनावी पारदर्शिता को और मजबूत करेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि मीडिया अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाए, बिना किसी नियम उल्लंघन के। कुल मिलाकर, बंगाल और तमिलनाडु के इन अहम चुनावों में जहां एक ओर राजनीतिक मुकाबला तेज है, वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया की मर्यादा और निष्पक्षता सर्वोपरि रहेगी।

यह मामला केवल एक विधेयक के पास या फेल होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, संवैधानिक प्रक्रिया और केंद्र-विपक्ष के रिश्तों को भी उजागर करता है। आने वाले समय में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में बना रह सकता है।