CG News: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 18 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि जारी की है। यह राशि छह माह के मानदेय भुगतान के लिए स्वीकृत की गई है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के 25 जिलों में कार्यरत कुल 1535 अतिथि शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा।

Mahasamund News: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरपुर में वेतन-भत्तों में हेरफेर कर सरकारी राशि गबन के मामले में लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रभारी प्राचार्य उमा ठाकुर और तत्कालीन सहायक ग्रेड-2 अकील मोहम्मद खान को निलंबित कर दिया है। जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि के बाद यह कार्रवाई की गई है।

CG Education Department: पदोन्नति प्रक्रिया लंबे समय से अटकी होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों की कमी बनी हुई है। उप संचालक और संयुक्त संचालक स्तर के कई पद खाली हैं, जिसके चलते प्राचार्यों और कनिष्ठ अधिकारियों को बड़े पदों का प्रभार सौंपा जा रहा है। मंगलवार को विभाग ने 15 अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया, जिसमें कई जिलों के प्रभारी डीईओ और संभागीय अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है। विभागीय मंत्री ने जल्द पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

Chhattisgarh School Education: विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए 13 प्राचार्यों और शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए हैं। बिलासपुर और सरगुजा संभाग के उप संचालकों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं, वहीं बिलासपुर, दुर्ग, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सूरजपुर, बलौदाबाजार, खैरागढ़ और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी समेत कई जिलों में नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

Bilaspur DEO Office: 2021 की पदोन्नति प्रक्रिया पर फिर सवाल उठे हैं। 30 कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कथित बजट गड़बड़ी को लेकर DPI से जांच और कार्रवाई की मांग की गई है।

Teachers Protest: रायपुर में हजारों शिक्षकों ने टीईटी से छूट समेत पांच सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पेंशन, वेतन विसंगति और पदोन्नति नियमों पर जल्द निर्णय की मांग की।

Chhattisgarh Teacher Protest: छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने टीईटी से राहत, पूर्व सेवा की गणना, वेतन विसंगति दूर करने, पदोन्नति नियमों में संशोधन और ब्रिज कोर्स की मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंपा है।

छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षकों की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर डीपीआई संचालक ऋतुराज रघुवंशी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने टीईटी की अनिवार्यता हटाकर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, पूर्व सेवा अवधि की पेंशन में गणना, वेतन विसंगति दूर करने, 13 फरवरी 2026 के भर्ती-पदोन्नति नियम को निरस्त करने और बीएड के लिए विभागीय ब्रिज कोर्स की मांग रखी।

छत्तीसगढ़ के सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 3.40 लाख से अधिक SC, ST और OBC विद्यार्थी शैक्षणिक सत्र 2025-26 की छात्रवृत्ति से अब भी वंचित हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 14.79 लाख पात्र छात्रों में से 11.38 लाख को भुगतान किया जा चुका है, जबकि करीब 23 प्रतिशत छात्रों की राशि अटकी हुई है।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावों के बीच बड़ी संख्या में प्राचार्यों के पद खाली होने की जानकारी सामने आई है। स्कूल शिक्षा विभाग के टी-संवर्ग यानी आदिवासी क्षेत्रों में संचालित स्कूलों में प्राचार्य के कुल 766 पद रिक्त हैं। इतने पद खाली होने के बावजूद विभाग सीमित संख्या में व्याख्याताओं को पदोन्नति देने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है।

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने ई और टी संवर्ग के तहत शिक्षक भर्ती के लिए 1654 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। CGSSB (व्यापम) द्वारा आयोजित LST26 परीक्षा के लिए उम्मीदवार 2 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीपीआई ने ई संवर्ग, टी संवर्ग और दिव्यांग वर्ग के कुल 5,860 पदों पर भर्ती के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भर्ती में विशेष पिछड़ी जनजातियों के अभ्यर्थियों को डीएलएड और टीईटी की अनिवार्यता में छूट दी गई है। चयन परीक्षा व्यापम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। भर्ती से बस्तर, सरगुजा समेत आदिवासी बहुल जिलों के स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।