सरकारी सूचना

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना महासमुन्द जिले के छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। आसान ऋण सुविधा के जरिए हितग्राही अपने व्यवसाय का विस्तार कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यह योजना लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही है।

जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सभी उचित मूल्य दुकानों में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। अब राशन का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से केवल आधार सत्यापन के बाद ही किया जाएगा।

दिए गए निर्देश डिप्टी सीएम ने काम में तेजी लाने और इसे तय समय में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय खेल संघों के गठन और मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को विशेष मदद देने की बात कही।

मेडिकल कॉलेज के लिए फोरलेन रौनीघाट-बगीचा और बगीचा-चराईडांड मार्ग का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने जशपुर मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावित अप्रोच रोड का जायजा लिया। भविष्य के हैवी ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस मार्ग को फोरलेन बनाने के लिए तुरंत नया प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।

घटना और स्थान: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में लाखी बिलाली क्षेत्र के चार गांवों के 250 से अधिक किसानों ने पानी के गंभीर संकट को लेकर खंडवा-बड़ोदरा हाइवे पर शुक्रवार सुबह करीब दो घंटे तक चक्काजाम किया।

महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) शासी परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संशोधित डीएमएफ नियम 2025, खनन प्रभावित क्षेत्रों की अद्यतन सूची, आय-व्यय की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी दी गई।

नालसा के करुणा अभियान और वरिष्ठजन अधिकार सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर में 70 वर्षीय लच्छनी बाई का पारिवारिक पुनर्मिलन कराया गया। पारिवारिक विवाद के कारण वर्षों से वृद्धाश्रम में रह रही लच्छनी बाई के पुत्रों को प्राधिकरण ने समझाइश देकर माता की जिम्मेदारी का एहसास कराया, जिसके बाद वे उन्हें सम्मानपूर्वक अपने घर ले गए।

महासमुंद में सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्कूल बसों की नियमित जांच, जीपीएस स्थापना, ब्लैक स्पॉट सुधार और सड़क सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई की जानकारी दी, जबकि परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के निरीक्षण और नए ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाने की जानकारी साझा की।

छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की 872 बसाहटों को बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए 807 सड़कों (2902 किमी) के निर्माण हेतु 2007 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह देश में सबसे बड़ी स्वीकृति है। योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना है।

‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ अभियान राज्य में सुशासन का एक नया मॉडल है, जिसके तहत 23 जिलों में 31 योजनाओं का शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण किया जाएगा। डिजिटल निगरानी, तीन-चरणीय क्रियान्वयन और अभिसरण आधारित प्रशासन के माध्यम से सरकार का लक्ष्य हर पात्र परिवार तक योजनाओं की सीधी और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित करना है।

महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पेयजल पहुंचाने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

आबकारी विभाग ने कलेक्टर के निर्देश पर महासमुंद जिले में अवैध मदिरा परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। 16 एवं 17 जून को की गई कार्रवाई में 376 लीटर अवैध विदेशी एवं ओडिशा निर्मित शराब तथा दो वाहन जब्त किए गए। इस दौरान तीन गैर-जमानती प्रकरण दर्ज हुए, एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया, जबकि दो आरोपी फरार हो गए। कार्रवाई में विभागीय टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।