VB-G RAM G: छत्तीसगढ़ में मनरेगा/VB-G RAM G की निगरानी और बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद गठित करने की तैयारी है।

Chhattisgarh News: ग्राम पंचायत ननकट्ठी में मनरेगा के तहत विकसित किया गया चारागाह परिसर अब देखरेख के अभाव में बदहाल हो गया है। चार एकड़ भूमि पर लाखों रुपए खर्च कर सिंचाई, फेंसिंग, पौधारोपण और सब्जी उत्पादन की व्यवस्था तैयार की गई थी, लेकिन नियमित निगरानी नहीं होने से पौधे सूख गए और कई संसाधन भी गायब बताए जा रहे हैं। कभी महिला स्व सहायता समूहों की आय का जरिया रहा यह परिसर अब अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है।

Chhattisgarh News: सरगुजा जिले की सभी 439 ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों, श्रमिकों और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों से सीधे संवाद कर योजनाओं की जानकारी दी गई। रोजगार दिवस में जॉब कार्ड, 125 दिवस रोजगार गारंटी, रोजगार मांग प्रक्रिया और मजदूरी भुगतान से जुड़े अधिकारों की जानकारी दी गई।

मुंगेली जिले के ग्राम बैतलपुर में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन शुरू होने से महिलाओं और बच्चों को अब गांव में ही पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाएं मिल रही हैं। 11.69 लाख रुपये की लागत से बने इस भवन से करीब 2 किलोमीटर दूर जाने की परेशानी खत्म हुई है। केंद्र के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु और बच्चों को नियमित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

कांकेर में मनरेगा योजना से जुड़ी वित्तीय अनियमितता के 18 साल पुराने मामले में EOW ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व CEO समेत 8 अधिकारियों के खिलाफ विशेष अदालत में 6000 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। जांच में करीब 1.69 करोड़ रुपये की शासकीय राशि के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन का आरोप सामने आया है। मामले में केंद्रीकृत खरीदी प्रक्रिया को नियम विरुद्ध बताया गया है।

महासमुंद जिले में मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 और मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड स्तर पर जल संरक्षण कार्य किए गए। जिले की 551 ग्राम पंचायतों में 31 करोड़ लीटर पानी भंडारण क्षमता विकसित हुई है। पहली बारिश में सभी संरचनाएं भरने से भू-जल पुनर्भरण और जल उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है।

बसना विकासखंड की ग्राम पंचायत गढ़फुलझर में रोजगार सहायक पर प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिलाने के नाम पर पैसे लेने, पंचायत कार्यों में लापरवाही, बैठकों से अनुपस्थित रहने और ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। सरपंच, उपसरपंच, 15 पंचों और ग्रामीणों ने जनपद पंचायत CEO को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और सेवा से हटाने की मांग की है।

बसना जनपद के मनरेगा कर्मचारियों ने नियमितीकरण, एचआर पॉलिसी लागू करने, सामाजिक सुरक्षा और ग्राम रोजगार सहायकों को संविदा कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर 2 जुलाई से तीन दिवसीय चरणबद्ध हड़ताल शुरू कर दी है। मांगें पूरी नहीं होने पर 4 जुलाई को रायपुर में प्रदेश स्तरीय धरना और विशाल रैली आयोजित की जाएगी।

केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कथित तौर पर नया रोजगार कानून लागू करने का दावा किया है, जिसके तहत मनरेगा की जगह नई योजना लाकर सालाना रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने और मजदूरी बढ़ाने की बात कही गई है।

छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से मनरेगा की जगह वीबी-रामजी अधिनियम लागू होगा। नए कानून के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान, समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता और भुगतान में देरी पर मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पेयजल पहुंचाने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ में 24 जून को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची, पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता तय करने और दावों-आपत्तियों के निपटारे पर अहम निर्णय लिए जाएंगे। ग्राम सभा की मंजूरी के बाद अंतिम सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।