भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पंचायतों में 61% स्वीकृत पद खाली हैं, स्थानीय निकायों को 3,243 करोड़ रुपये कम मिले और कई जगह ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के बावजूद मैनुअल हिसाब-किताब रखा जा रहा है। साथ ही 2018 से 2023 तक जिला योजना समितियों की बैठकें नहीं होने का भी खुलासा हुआ है।

SC on Corporate Hospitals:सुप्रीम कोर्ट की कॉर्पोरेट अस्पतालों को लेकर की गई सख्त टिप्पणी का असर शेयर बाजार में भी देखने को मिला। अस्पतालों द्वारा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर ज्यादा मार्जिन वसूले जाने के मुद्दे पर कोर्ट की नाराजगी के बाद हॉस्पिटल सेक्टर के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

Delhi High Court: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए इमारत हादसे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इसे केवल दुर्घटना नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा मामला बताया है। वहीं, पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद मामले की सुनवाई और अहम हो गई है।

Mahasamund news: बसना शराब मिलावट और सील से छेड़छाड़ मामले में अदालत ने तीनों आरोपी कर्मचारियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में नाकाम रहा।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के हजारों पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने का पेंशन एरियर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुराने पेंशनरों को लाभ से वंचित करने वाले शासन के परिपत्र को भेदभावपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया और राज्य सरकार को 120 दिनों के भीतर एरियर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने देश में पंचायत और अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की अनिवार्यता वाले नियम पर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत का मानना है कि बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए सालों पहले बनाई गई यह नीति अब अपनी उपयोगिता खो चुकी है।

कोरिया जिले के एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल कर 31.24 लाख रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के आरोपी पंकज कौशिक को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जांच में आरोपी के बैंक खाते में ठगी से जुड़े 10 लाख रुपये के लेन-देन के साक्ष्य मिले हैं।

रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले आरोपी करन डोम को 20 साल के कठोर कारावास और 6,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना का विवरण: मई 2025 में आरोपी ने 16 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर अगवा किया और उसे ओडिशा के पुरी और जशपुर के कुनकुरी में बंधक बनाकर रखा, जहाँ उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने साल 2024 में एक अनजान नंबर के जरिए किशोरी से दोस्ती की और उसे प्रेम जाल में फंसाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने एक घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की और आरोपी पति को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि शादी किसी महिला के खिलाफ हिंसा करने का अधिकार नहीं देती और पत्नी की गरिमा, इच्छा और सम्मान का पूरी तरह सम्मान होना चाहिए। कोर्ट ने “जानवरों जैसा व्यवहार” करने की प्रवृत्ति को गंभीर अपराध बताते हुए ऐसी दलीलों को खारिज किया कि घटना केवल गुस्से या पारिवारिक विवाद का परिणाम थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि घरेलू हिंसा को सामान्य पारिवारिक विवाद की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इससे समाज में गलत संदेश जाता है।

ताड़मेटला नक्सली हमले (2010) में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त रखा है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद मिलने वाले मुआवजे की गणना अब किसी तय या काल्पनिक वेतन सीमा (कैपिंग) के आधार पर नहीं होगी, बल्कि मृतक की वास्तविक सैलरी को ही आधार माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ की एक विशेष अदालत ने देवनारायण साहू को अपनी कॉलेज सहेली के साथ दुष्कर्म और जातिगत उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पाया कि आरोपी ने शुरू से ही शादी का झूठा वादा कर पीड़िता का शोषण किया और बाद में उसकी जाति के आधार पर उसे अपमानित कर संबंध से इनकार कर दिया। उसे भारतीय न्याय संहिता और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत सजा दी गई, जिसमें उम्रकैद, अन्य कारावास और जुर्माना शामिल है।