छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर राजिम के वार्ड क्रमांक 03 में सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष महेश यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने भारत माता की पूजा-अर्चना कर किया। इस दौरान राशन कार्ड वितरण किया गया और सैकड़ों लोगों ने पेंशन, आवास, महतारी वंदन योजना, पेयजल, बिजली सहित विभिन्न समस्याओं के आवेदन दिए। कई मामलों का मौके पर ही निराकरण हुआ, जबकि अन्य को शीघ्र समाधान के लिए दर्ज किया गया।

छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में 7 मई को सुशासन तिहार के तहत एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें चावल महोत्सव, रोजगार दिवस और आवास दिवस एक साथ मनाए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी समस्याओं का मौके पर समाधान करना, पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी देना और ग्रामीण विकास कार्यों को तेज करना है। साथ ही जल संरक्षण और आजीविका बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियाँ भी की जाएंगी। पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तकनीक और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के गोविंदपुर गांव के दृष्टिबाधित दंपति कृष्णा पहाड़ी कोरवा और अनिता की जिंदगी सरकारी योजनाओं की मदद से पूरी तरह बदल गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना और जनमन योजना के तहत उन्हें पक्का घर मिला, जिसकी चाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत जयंती समारोह में सौंपी। मनरेगा के तहत उन्हें नियमित रोजगार मिला, जिससे वे आत्मनिर्भर बने। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना, आयुष्मान भारत और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं ने उन्हें आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की। यह कहानी सुशासन और सरकारी योजनाओं के प्रभाव से जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का उदाहरण है।

पाटन नगर में सुशासन तिहार-2026 के तहत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में उपमुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लगभग 9.95 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया, जिससे क्षेत्र की अधोसंरचना को मजबूती मिली। उन्होंने शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को जनता की शिकायतों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, धान खरीदी और महतारी वंदन योजना की जानकारी दी।

मैनपाट (छत्तीसगढ़) के माझी जनजाति क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। कई जगह शौचालय या तो बने ही नहीं या बहुत घटिया गुणवत्ता के हैं, जिससे ग्रामीणों को आज भी खुले में शौच जाना पड़ता है और खासकर महिलाओं को बरसात में भारी असुरक्षा झेलनी पड़ती है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कई घर कागज़ों पर पूरे दिखाए गए, जबकि वास्तविकता में लोग अब भी झोपड़ियों में रह रहे हैं। कुछ मामलों में राशि बिचौलियों तक पहुँचने और प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं।

कबीरधाम जिले के ग्राम लोखान में सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने निर्माणाधीन पंचायत भवन का औचक निरीक्षण किया और श्रमिकों के बीच पहुंचकर उनके साथ आत्मीय संवाद किया। महिला श्रमिकों के आमंत्रण पर उन्होंने पारंपरिक भोजन (बोरे बासी, भाजी, आमा चटनी आदि) उनके साथ जमीन पर बैठकर ग्रहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से सरकारी योजनाओं जैसे महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में फीडबैक लिया तथा गांव की पेयजल समस्या को गंभीरता से सुना। कलेक्टर द्वारा 26 गांवों के लिए तैयार पेयजल योजना की जानकारी दिए जाने पर मुख्यमंत्री ने इसे शीघ्र स्वीकृति देकर लागू करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को जल्द राहत मिल सके।

कबीरधाम जिले के ग्राम लोखान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक ग्रामीण मोहन मरावी के सादे निमंत्रण को स्वीकार कर उनके नए घर के गृह प्रवेश समारोह में भाग लिया। उन्होंने पूजा-अर्चना कर परिवार के साथ आत्मीय समय बिताया, जिससे गांव में उत्साह और भावनात्मक माहौल बना। मोहन मरावी ने बताया कि उनका पक्का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिली सहायता और अपनी मेहनत से बना है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने उनकी सराहना की। बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी की योजना के प्रभाव का भी उल्लेख हुआ।

प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत महासमुंद विकासखंड के ग्राम बम्हनी में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 16 ग्राम पंचायतों से प्राप्त कुल 1166 आवेदनों पर कार्रवाई की गई। शिविर में 548 आवेदनों का मौके पर निराकरण किया गया, जबकि शेष मामलों को समय-सीमा में निपटाने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विधायक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान और विकास कार्यों के विस्तार पर जोर दिया।

दुर्ग जिले के ग्राम भरर में आयोजित तहसील स्तरीय कर्मा महोत्सव और सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 13 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और साहू समाज के सामाजिक आयोजन की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्रीय विकास के लिए 50 लाख रुपये (साहू समाज भवन शेड) और 10 लाख रुपये (ग्राम भरर में शौचालय, शेड और सीसी रोड) की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने माता कर्मा के योगदान को याद करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे आवास योजना, धान खरीदी, महतारी वंदन योजना और बिजली बिल समाधान योजना का उल्लेख किया।

पंचायती राज दिवस पर रायपुर में आयोजित पंचायत सम्मेलन में विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य और केंद्र की “डबल इंजन” सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर ग्रामीण विकास को गति दे रही है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने अपने पंचायत स्तर से शुरू हुए राजनीतिक अनुभव साझा किए और विभिन्न योजनाओं—जैसे आवास, सड़क, डिजिटल सेवाएं और जल आपूर्ति—का उल्लेख किया। उन्होंने स्वच्छ, स्वस्थ गांवों के निर्माण, महिला सशक्तिकरण और विकास कार्यों की नियमित निगरानी पर बल दिया।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई समय-सीमा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति और ई-ऑफिस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने, बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर न रहने तथा परीक्षा ड्यूटी में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए। बैठक में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना फॉर्म भरने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल भंडारण एवं वितरण, तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य शीघ्र शुरू करने और “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण संरचनाएं बनाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध कार्य करने और शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिकाओं की व्यापक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पेयजल आपूर्ति में लगातार शिकायतों, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। धमतरी की पेयजल योजना में देरी पर अधिकारी को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के आदेश भी दिए गए। उन्होंने सभी निकायों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने, नालों की सफाई 31 मई तक पूरी करने और बरसात में जलभराव रोकने के लिए तैयारी करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों को सितंबर 2026 तक पूरा करने और नए स्वीकृत आवासों का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य शहरी विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया।