नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने प्रदेश के सभी 194 नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक कर सुशासन, जवाबदेही और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने स्वच्छता, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना, वित्तीय अनुशासन और जनप्रतिनिधियों के सम्मान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के चिचिरदा ग्राम पंचायत में सुशासन तिहार अभियान के तहत विशाल समाधान शिविर का आयोजन किया गया। “जनता के द्वार पर दस्तक” पहल के अंतर्गत आयोजित इस शिविर में 17 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में धान उठाव, किसान पंजीयन, खाद वितरण और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शत-प्रतिशत धान उठाव सुनिश्चित करने, एग्रीस्टेक पंजीयन में तेजी लाने और खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की नवपदस्थ सचिव श्रीमती शंगीता आर. ने विभागीय संचालनालय और SUDA कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संवाद कर समयबद्ध उपस्थिति और दक्षता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, गरियाबंद द्वारा मैनपुर विकासखंड के वनांचल और दुर्गम क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। ग्राम तारझर, कुर्वापानी, मठाल और भालूडिग्गी जैसी बसाहटों में हैंडपंप और सोलर पंप स्थापित कर ग्रामीणों को नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुंगेली जिले में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 353 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक लागत के 414 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 284 कार्यों का लोकार्पण और 130 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आयोजित “सुशासन तिहार 2026” के तहत के जशपुर जिला ग्राम सिमड़ा में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4 हितग्राहियों को पक्के मकानों की चाबी सौंपी गई। लाभान्वित परिवारों ने मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अब उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिला है। सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है।

सुशासन तिहार 2026 के तहत दुर्ग के ग्राम ढौर में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में 436 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 157 का मौके पर समाधान किया गया। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने नवोदय विद्यालय में चयनित 5 बच्चों को सम्मानित किया, जबकि विधायक डोमनलाल कोर्सेवाडा ने हितग्राहियों को पीएम आवास की चाबियां, जॉब कार्ड और स्वामित्व प्रमाण पत्र वितरित किए।

सरसीवा तहसील के ग्राम पंचायत झुमका में ‘सुशासन तिहार’ के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। शिविर में 2310 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 272 का तत्काल निराकरण किया गया। किसानों को ट्रैक्टर अनुदान, बोर खनन सहायता, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड तथा अन्य विभागीय लाभ वितरित किए गए।

बलरामपुर जिले के धंधापुर क्षेत्र में महानदी से बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन किया जा रहा है। रेत माफिया रोजाना सैकड़ों वाहनों के जरिए रेत की तस्करी कर करोड़ों रुपये का कारोबार कर रहे हैं। प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस की निष्क्रियता के कारण यह अवैध काम लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी योजनाओं के नाम पर रेत निकालकर खुले बाजार में बेची जा रही है। अवैध खनन से महान नदी पर बना करोड़ों रुपये का पुल भी खतरे में आ गया है और उसके पीलर कमजोर पड़ने लगे हैं। मामले में राजपुर एसडीएम ने कार्रवाई और संयुक्त टीम बनाकर रेत तस्करी रोकने का आश्वासन दिया है।

महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत लोहारीडीह में प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल हुए। शिविर में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई की गई। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और क्षेत्रीय विकास कार्यों की प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि हजारों हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है।

देवभोग ब्लॉक में सुशासन तिहार के दौरान सरपंचों ने कामकाज में लगातार उपेक्षा और विकास कार्यों की मंजूरी न मिलने के विरोध में धरना दिया। ब्लॉक की 53 पंचायतों में से 40 से अधिक सरपंचों ने सामूहिक रूप से शिविरों से दूरी बनाने का फैसला लिया है। सरपंचों का आरोप है कि छोटी-बड़ी विकास योजनाओं को मंजूरी नहीं मिल रही, जबकि प्रभावशाली लोगों के काम आसानी से हो रहे हैं। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। मामले में जिला पंचायत सीईओ ने मौके पर पहुंचकर सरपंचों से चर्चा की और समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।