"प्रधानमंत्री आवास योजना" के लिए 176 परिणाम मिले
राज्य सरकार
बड़ी पहल : बस्तर की जैविक खेती को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार, सरकार ने शुरू की तैयारी
बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के गांवों का सर्वे कर जैविक प्रमाणन कराने और किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रमाणन के बाद किसानों को उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने और आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
महासमुंद
ग्रामीणों का मोर्चा : हस्ताक्षर अभियान के साथ ग्रामीणों ने उठाई पंचायत सचिव को हटाने की मांग
सरायपाली विकासखंड के ग्राम पंचायत किसड़ी में ग्रामीणों ने पंचायत सचिव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने सीईओ जनपद पंचायत को हस्ताक्षरयुक्त आवेदन सौंपकर सचिव पर लापरवाही और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए तत्काल स्थानांतरण की मांग की है। हालांकि, आरोपों की आधिकारिक पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगी।
रायपुर संभाग
विकास की सौगात : आरंग में 128 करोड़ के विकास कार्य, CM साय ने किए कई बड़े ऐलान
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समोदा में 128 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में कई नई विकास घोषणाएं भी की गईं, जिनमें स्कूल उन्नयन, अस्पताल निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
दुर्ग
प्रशासनिक बदलाव : भिलाई नगर निगम को मिली पहली महिला आयुक्त, IAS सुरुचि सिंह संभालेंगी कमान
भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय का तबादला कर उन्हें उच्च शिक्षा संचालनालय में अपर संचालक बनाया गया है। उनकी जगह 2020 बैच की IAS अधिकारी सुरुचि सिंह को नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह भिलाई निगम की पहली महिला आयुक्त होंगी।
रायपुर संभाग
PM आवास योजना : छूटे पात्र परिवारों के लिए विशेष सर्वे कराने की मांग
रायपुर में आयोजित दिशा समिति की बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. संदीप जैन ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने और छूटे पात्र परिवारों के लिए विशेष सर्वे कराने का सुझाव दिया। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
रायपुर
नकटी गांव भूमि विवाद : सरकार का दावा 65 परिवारों का होगा पक्का पुनर्वास, सेक्टर-30 में आवास आवंटित
नया रायपुर के ग्राम नकटी की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित परिवारों को बेघर नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।
महासमुंद
भ्रष्टाचार : गढ़फुलझर पंचायत में रोजगार सहायक पर गंभीर आरोप, ग्रामीणों ने हटाने की उठाई मांग
बसना विकासखंड की ग्राम पंचायत गढ़फुलझर में रोजगार सहायक पर प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिलाने के नाम पर पैसे लेने, पंचायत कार्यों में लापरवाही, बैठकों से अनुपस्थित रहने और ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगे हैं। सरपंच, उपसरपंच, 15 पंचों और ग्रामीणों ने जनपद पंचायत CEO को लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच और सेवा से हटाने की मांग की है।
महासमुंद
आवास योजना : जमीन पर नहीं बना मकान सरकारी पोर्टल पर बताया पूर्ण ग्रामीणों ने खोली पोल
बागबाहरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खट्टी में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में व्यापक स्तर पर वित्तीय गड़बड़ी और गंभीर नियमितता का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत द्वारा जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण का कार्य धरातल पर अभी प्रारंभ भी नहीं कराया गया है
राज्य सरकार
जनदर्शन : कलेक्टर लंगेह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं सुनीं
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं एवं मांगें गंभीरता से सुनीं। जनदर्शन में राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित विभिन्न जनहित से जुड़े विषयों पर कुल 85 आवेदन प्राप्त हुए।
राज्य सरकार
समीक्षा बैठक : कलेक्टर ने किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को समय पर खाद वितरण सुनिश्चित करने को कहा। जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रायपुर संभाग
डॉ. डहरिया ने उठाए सवाल : गरीबों के आशियाने उजाड़कर विधायक कॉलोनी बनाना गलत
डॉ. डहरिया ने कहा कि नकटी गांव के लोगों को वर्षों से बिजली कनेक्शन, पेयजल सुविधा, सड़क, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहा। ऐसे में अब अचानक उसी बस्ती को अवैध घोषित कर लोगों को बेदखल करना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
रायपुर
सपनों पर चला बुलडोजर : विधायक कॉलोनी बनाने उजाड़ने पहुंचे 48 परिवारों के आशियानें
रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए प्रशासन ने 48 मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर पहुंचते ही ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का दावा कर रहा है, जबकि ग्रामीण वर्षों से निवास और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने का हवाला देकर बेदखली का विरोध कर रहे हैं।