बारिश नहीं होने से ढीमरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम कोठी और आसपास के गांवों में खेती संकट में आ गई है। खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं और किसान बोरवेल के सहारे धान की फसल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार बिजली कटौती से सिंचाई प्रभावित हो रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों की समस्या को देखते हुए बड़वारा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं।

स्मार्ट मीटर और बढ़ते बिजली बिलों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी कार्यकर्ता अगले दो महीने तक घर-घर जाकर उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे और बिजली बिल बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतें जुटाएंगे। कांग्रेस ने 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारी भी शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर से बढ़े बिजली बिल को लेकर जारी विवाद के बीच CSPDCL ने सफाई दी है। बिजली विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर में कोई गड़बड़ी नहीं है और बिल वास्तविक बिजली खपत के आधार पर ही जारी किए जा रहे हैं। विभाग ने मई, जून और जुलाई की बिजली खपत के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि बारिश के दौरान बिजली उपयोग में कमी आई है।

बागबाहरा के नवागांव वार्ड क्रमांक 10 में रेलवे द्वारा बनाया गया अंडरब्रिज बारिश के बाद जलमग्न हो गया। जल निकासी की खराब व्यवस्था के कारण सड़क मार्ग बाधित हुआ और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों ने रेलवे प्रशासन से अंडरब्रिज और टीन शेड की खामियों को दूर कर स्थायी समाधान की मांग की है।

वार्ड-9 स्थित आत्मानंद स्कूल के पीछे एक बाड़ी में कांटेदार तार में फैले करंट की चपेट में आने से चार गौवंशीय मवेशियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बंद मकान के टूटे बिजली मीटर के तार के संपर्क में आने से फेंस में करंट प्रवाहित हो गया था। सूचना मिलते ही बिजली विभाग ने कनेक्शन काटकर आपूर्ति बंद की। मृत मवेशियों में तीन गाय स्थानीय निवासी महेंद्र ठाकुर की बताई जा रही हैं।

स्मार्ट बिजली मीटर के विरोध में प्रदेशभर में प्रदर्शन तेज हो गया है। राजधानी रायपुर में मीटर रीडरों ने सीएसईबी मुख्यालय का घेराव किया, जबकि कांग्रेस ने भी आंदोलन को समर्थन दिया। मीटर रीडरों का कहना है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था से उनका रोजगार खतरे में है। उन्होंने वैकल्पिक रोजगार, लंबित मानदेय का भुगतान और पूरे प्रदेश में समान कार्य व भुगतान नीति लागू करने की मांग की है।

कोनी थाना क्षेत्र स्थित गतौरी गांव में खेत में लगे सिंचाई पंप में करंट आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक खेत में पानी का जायजा लेने गया था, तभी वह करंट की चपेट में आ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। जवान बेटे की मौत से परिवार और गांव में शोक का माहौल है।

महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में बिजली मीटर जांच करने पहुंची विभागीय टीम के साथ अभद्रता और हमला करने का मामला सामने आया है। धुपेनडीह गांव में एक युवक ने कनिष्ठ यंत्री को फावड़े से हमला करने की धमकी दी और सरकारी बिजली मीटर तोड़ दिया। शिकायत और वीडियो साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महासमुंद में जल जीवन मिशन योजना की प्रगति को लेकर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने ठेकेदारों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। धीमी गति और लापरवाही बरतने वाले 5 ठेकेदारों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। जिले में अब तक 298 गांवों में हर घर जल प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 100 से अधिक गांवों में प्रक्रिया जारी है।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र में खेत में धान की सिंचाई के दौरान करंट लगने से 41 वर्षीय किसान रतन पैंकरा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोटर पंप चलाने के दौरान नंगे बिजली तार की चपेट में आने से हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बागबाहरा जनपद पंचायत की सामान्य सभा में श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर जनप्रतिनिधियों ने कड़ी नाराजगी जताई। प्रवासी श्रमिक कन्हैया लाल ध्रुव की मौत के बाद परिजनों को जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने का मुद्दा उठा। बैठक में हर ग्राम पंचायत में पलायन पंजी बनाने और कृषि, शिक्षा, आंगनबाड़ी व बिजली व्यवस्था समेत विभिन्न विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

बागबाहरा जनपद पंचायत की सामान्य सभा में श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए। प्रवासी श्रमिक कन्हैया लाल ध्रुव की मौत के बाद भी परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई। बैठक में हर ग्राम पंचायत में 'पलायन पंजी' बनाए जाने और विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के साथ आवश्यक निर्देश दिए गए।