तेज डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने त्योहारों के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। शासन ने बताया कि पुराने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और नए कानून में कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के गाजा समझौते के दावे के बाद इजराइल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर एक ओर अमेरिका की अपेक्षाओं को पूरा करने और दूसरी ओर अपने दक्षिणपंथी सहयोगियों व चुनावी समीकरणों को संतुलित रखने का दबाव है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में इजराइल की गाजा से पूरी सैन्य वापसी की संभावना बेहद कम है।

महिला कांग्रेस ने सांसद कंगना रनौत की जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया और कंगना रनौत व केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने बयान को युवाओं और महिलाओं का अपमान बताते हुए सार्वजनिक माफी की मांग की और चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रहेगा।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के हजारों पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने का पेंशन एरियर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुराने पेंशनरों को लाभ से वंचित करने वाले शासन के परिपत्र को भेदभावपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया और राज्य सरकार को 120 दिनों के भीतर एरियर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सूरजपुर ग्राम पंचायत सचिव भर्ती मामले में कहा कि मेरिट सूची में नाम आने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता। भर्ती प्रक्रिया रद्द होने के बाद अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता।

जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की जांच में 2,873 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। पुलिस के अनुसार, इनमें 989 लोगों पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल की जरूरत बताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून यानी संविधान की दसवीं अनुसूची को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने माना कि इस कानून में कई व्यावहारिक और तकनीकी खामियां हैं। कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, एसी रूम का एक्टिविस्ट नहीं। वहीं, केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर सख्ती बढ़ाने के लिए नया संशोधन विधेयक भी पेश किया है।

गौरव पथ स्थित पीतल कारोबारी राजकुमार सराफ के घर और कारखाने में आयकर विभाग की कार्रवाई करीब 24 घंटे तक चली। जांच के दौरान अधिकारियों ने वित्तीय दस्तावेजों की गहन पड़ताल की, परिजनों से पूछताछ की और कई अहम दस्तावेज जब्त किए। पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि आयकर विभाग ने कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की।

छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर लोकसभा भंग करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। ज्ञापन में शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, कानून-व्यवस्था और केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों पर सवाल उठाते हुए कई मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की अपील की गई है।

जंतर-मंतर पर आंदोलन कर रही CJP और सरकार के बीच शनिवार को अहम बैठक होगी। संगठन ने दो प्रमुख मांगों पर लिखित आश्वासन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर स्पष्ट जवाब और प्रशासनिक सुधार की मांग दोहराई है।

दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केवल वीडियो देखने के आधार पर तुरंत कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।